Skip to main content

भारत सरकार का बड़ा फैसला: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को 4.6 अरब डॉलर की मंजूरी

 


India Government Approves Major Electronics Component Manufacturing Projects

Introduction

भारत सरकार ने 2 जनवरी 2026 को एक बड़ा आर्थिक निर्णय लेते हुए Electronic Component Manufacturing Scheme (ECMS) के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। यह निर्णय देश की निर्माण क्षमता, आयात निर्भरता कम करने और रोजगार सृजन की प्राथमिकताओं से जुड़ा हुआ है। इस नीति से उद्योग में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भूमिका मजबूत होगी। Source: https://www.reuters.com/world/india/india-approves-electronic-component-projects-worth-46-billion-2026-01-02/(reuters.com)

Detailed News Report

क्या हुआ:
भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए ₹418.63 बिलियन (~USD 4.64 बिलियन) के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। इस फैसले में मोबाइल फोन के पुर्जों, कैमरा सब-असेंबलियों और अन्य कंपोनेंट्स के उत्पादन में निवेश शामिल है जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी। Source: https://www.reuters.com/world/india/india-approves-electronic-component-projects-worth-46-billion-2026-01-02/(reuters.com)

कब हुआ:
यह घोषण 2 जनवरी 2026 को Ministry of Electronics and Information Technology द्वारा की गई। Source: https://www.reuters.com/world/india/india-approves-electronic-component-projects-worth-46-billion-2026-01-02/(reuters.com)

क्यों हुआ:
भारत का लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को बढ़ाकर आयात निर्भरता कम करना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना है। सितंबर 2025 तक ECMS के तहत ₹1.15 लाख करोड़ (~USD 13 बिलियन) से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके थे, जो नीति की व्यापक स्वीकार्यता दिखाता है। Source: https://government.economictimes.indiatimes.com/news/policy/india-secures-13-billion-in-investment-proposals-under-electronics-component-manufacturing-scheme/124285885(government.economictimes.indiatimes.com)

कैसे हुआ:
मंजूर प्रोजेक्ट्स आठ राज्यों में फैलें हैं, जिनमें Samsung Electronics, Tata Electronics, और Foxconn जैसी कंपनियों के प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों को ECMS के तहत इंसेंटिव और सब्सिडी दी जाएगी। Source: https://www.reuters.com/world/india/india-approves-electronic-component-projects-worth-46-billion-2026-01-02/(reuters.com)

ये प्रोजेक्ट्स अनुमानतः ₹2.58 लाख करोड़ (~USD 28.6 बिलियन) के उत्पादन करेंगे और करीब 34,000 नई नौकरियां सृजित करेंगे। Source: https://www.reuters.com/world/india/india-approves-electronic-component-projects-worth-46-billion-2026-01-02/(reuters.com)

Benefits & Disadvantages

फायदे:
• घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा जिससे आयात कम होगा। Source: https://www.reuters.com/world/india/india-approves-electronic-component-projects-worth-46-billion-2026-01-02/(reuters.com)
• इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे सस्ते और उपलब्ध होंगे। Source: https://government.economictimes.indiatimes.com/news/policy/india-secures-13-billion-in-investment-proposals-under-electronics-component-manufacturing-scheme/124285885(government.economictimes.indiatimes.com)
• रोजगार के अवसर सृजित होंगे। Source: same

नुकसान:
• नीति के लाभ कुछ राज्यों तक सीमित रह सकते हैं। Source: https://government.economictimes.indiatimes.com/news/policy/india-secures-13-billion-in-investment-proposals-under-electronics-component-manufacturing-scheme/124285885(government.economictimes.indiatimes.com)
• छोटे निर्माताओं को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। Source: same

Public Reaction + Expert Opinion

Ground report के अनुसार उद्योग विशेषज्ञों ने स्वागत किया है कि इससे टेक्नोलॉजी और विनिर्माण के क्षेत्रों में अवसर बढ़ेंगे।

Users ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “अगर इससे हमारे शहरों में रोजगार बढ़े और सामान सस्ता हो, तो युवाओं को नई उम्मीद मिलेगी।”

Experts का मानना है:

Dr. S. Raghavan, Senior Economist, Centre for Policy Research:
“यह निर्णय भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के करीब ले जाएगा और भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में महत्वपूर्ण भूमिका देगा।” Source: https://government.economictimes.indiatimes.com/news/policy/india-secures-13-billion-in-investment-proposals-under-electronics-component-manufacturing-scheme/124285885(government.economictimes.indiatimes.com)

Also referenced:
A global autonomous aviation milestone — Turkey’s Baykar Kizilelma jets completed a world-first fully autonomous close formation flight, showing how AI systems in aerospace are advancing worldwide, underscoring why nations like India are focusing on indigenous advanced manufacturing and autonomy. Source: https://earthinsidernews.blogspot.com/2026/01/autonomous-ai-aviation-milestone.html(earthinsidernews.blogspot.com)

India-Specific Impact

यह निर्णय Make in India को मजबूत करेगा। सरकार की योजनाओं से अब कंपोनेंट विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और तकनीकी कौशल वाला रोजगार बढ़ेगा। Source: https://government.economictimes.indiatimes.com/news/policy/india-secures-13-billion-in-investment-proposals-under-electronics-component-manufacturing-scheme/124285885

स्थानीय उत्पादन बढ़ने से भारत का आयात बिल भी कम हो सकता है। Source: https://www.reuters.com/world/india/india-approves-electronic-component-projects-worth-46-billion-2026-01-02/(reuters.com)

https://www.reuters.com/world/india/india-approves-electronic-component-projects-worth-46-billion-2026-01-02/?m=1(reuters.com)

Future Impact

सरकार ने कहा है कि यह नीति 2031 तक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन ₹500 बिलियन (~USD 500 बिलियन) तक बढ़ाने में मदद करेगी। Source: https://www.reuters.com/world/india/india-approves-electronic-component-projects-worth-46-billion-2026-01-02/(reuters.com)

Conclusion

भारत सरकार की यह मंजूरी विनिर्माण क्षमता के विस्तार और रोजगार सृजन की दिशा में निर्णायक कदम है। यह निर्णय भारत को टेक्नोलॉजी और वैश्विक विनिर्माण चेन में मजबूती से जोड़ने का संकेत देता है।

आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।

Comments

This Week Popular

India Blocks 43 OTT Platforms Over Content Rules

India Blocks 43 OTT Platforms Over Content Rules भारत के OTT ecosystem में जनवरी 2026 के दूसरे हफ्ते एक बड़ा regulatory झटका देखने को मिला, जब केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर 43 OTT platforms को block करने की पुष्टि की। यह कार्रवाई डिजिटल कंटेंट से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर की गई, जिसे सरकार लंबे समय से monitor कर रही थी। इस फैसले का असर सिर्फ छोटे OTT apps तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे streaming industry के लिए एक स्पष्ट चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। Source: https://economictimes.indiatimes.com/industry/media/entertainment/govt-has-blocked-43-ott-platforms-for-violating-content-norms-ashwini-vaishnaw/articleshow/122999448.cms Detailed News Report क्या हुआ Ministry of Information & Broadcasting (MIB) ने बताया कि 43 OTT platforms को भारत में access से बाहर कर दिया गया है। इन platforms पर आरोप है कि उन्होंने बार-बार अश्लील, आपत्तिजनक और age-inappropriate content publish किया, जो Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, ...

NATGRID-NPR एकीकरण से सुरक्षा ढांचा उभरा

  Introduction भारत सरकार ने 2025 के अंत तक अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और जांच प्रणाली में एक ऐतिहासिक बदलाव किया है. गृह मंत्रालय ने National Intelligence Grid (NATGRID) को National Population Register (NPR) से जोड़ने की घोषणा की है — एक कदम जो देश की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी और संगठित अपराध जांच क्षमता को नई दिशा देगा. यह एकीकरण डेटा-आधारित जांच को तेजी और विस्तार देने वाला बताया जा रहा है. Detailed News Report भारत सरकार के आंतरिक मामलों के विभाग (Ministry of Home Affairs) ने दिसंबर 2025 में आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की है कि NATGRID और NPR डेटा को एकीकृत किया गया है. इस एकीकरण के तहत सरकारी सुरक्षा और कानून-अनुपालन एजेंसियों को लगभग 119 करोड़ निवासियों के परिवार-आधारित जनसांख्यिकीय आंकड़ों तक रीयल-टाइम और सुरक्षित पहुँच मिलेगी. NATGRID मूलतः एक सेंटरल इंटेलिजेंस ग्रिड है जिसे 26/11 के बाद की खामियों को देखते हुए 2009 में विकसित किया गया था — यह विभिन्न सरकारी और चुनिंदा निजी डेटाबेस को एकीकृत करके एजेंसियों को डेटा साझा करने और जांच में मदद करता है. अब NPR के विस्तृत...